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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं।
इन प्रस्तावों में शामिल हैं।
पैरामेडिकल काउंसिल का गठन:– पैरामेडिकल स्नातक और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उत्तराखंड राज्य सैबत्त एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद गठित करने को मंजूरी दी गई है, जो प्रवेश, पंजीकरण और पाठ्यक्रम मानकीकरण में एकरूपता लाएगी।
- *पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का विकास*: लोक निर्माण विभाग के पांच निरीक्षण भवनों को पीपीपी मोड में विश्वस्तरीय गेस्ट हाउस में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन और आवास सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण:–महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से प्राप्त 1% सेस के उपयोग के लिए नई नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद:– जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत बनाए गए दो प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए 46 पदों की सीधी भर्ती की नियमावली को स्वीकृति मिली है।बाढ़ परिक्षेत्र:–
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के तहत भट्टाफॉल से लेकर आसन बैराज तक 53 किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ परिक्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था:–दे
हरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र में एसटीपी, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन लाइन निर्माण की अनुमति दे दी गई है।
