All India tv news। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जिला सहकारी बैंकों के एनपीए को 5% से नीचे लाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि तय मानकों के अनुरूप कार्य नहीं हुआ, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सहकारिता समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश:-
* डॉ. रावत ने अधिकारियों को समयबद्ध और परिणामोन्मुखी रणनीति बनाने के निर्देश दिए।
* उन्होंने सहकारिता को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कई अभिनव योजनाएं प्रस्तुत कीं।
* ठेली-खोमचे व्यवसायियों को सहकारी बैंकिंग से जोड़ने और छोटे ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।
* प्रदेश के 17,000 स्कूलों के खाते जिला सहकारी बैंकों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
* 25,000 टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके बैंक खाते खोले जाएंगे और 3 लाख डिग्री कॉलेज छात्रों को सहकारिता बैंकिंग से जोड़ा जाएगा।
आगामी योजनाएं:-
* थीम आधारित सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे।
* डिजिटल सुझाव पोर्टल और जनपद/प्रदेश स्तरीय मासिक पत्रिका के माध्यम से सहकारी जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।
* गुजरात, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के सफल मॉडल का अध्ययन कर उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।
