All India tv news। उत्तराखंड में नैनीताल उच्च न्यायालय ने पहली बार उच्च न्यायिक सेवा के तीन अधिकारियों को सख्त कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त कर दिया है। शासन द्वारा तीनों वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की संस्तुति पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जबरदस्ती रिटायर करने का आदेश जारी किया है। नैनीताल उच्च न्यायालय में इन तीनों के खिलाफ अनियमितता व भ्रष्टाचार का केस चल रहा था। उच्च न्यायालय की वेबसाइट में गुरुवार रात को जारी हुए आदेश में शामिल तीनों अधिकारियों में श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी, श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली तथा देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र का नाम है। तीनों अधिकारियों को उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2004(संशोधित 2016) के नियम 25 (क) में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जनहित में आदेशित किया गया है कि आदेश जारी होने के बाद से ही तीनों न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सचिव शैलेश बगौली द्वारा हस्ताक्षर कर ये आदेश जारी किया गया है। आपको अवगत करा दें कि नैनीताल उच्च न्यायालय में अब तक इन तीनों अधिकारियों के साथ लगभग एक दर्जन न्यायिक अधिकारियों पर अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन सभी न्यायिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, प्रलोभन, कदाचार के साथ साथ पद के दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोपों के चलते कार्रवाई की जा रही है।
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