All India tv news। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में अनेक प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी मिलने के साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा वनाग्नि प्रबंधन नीति के अंतर्गत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने, निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी, पूर्व विधायकों की पेंशन के साथ ही भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है।
धामी सरकार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एक अहम प्रस्ताव के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित किये जाएंगे ताकि पहाड़ों में वाहनों की जांच आसानी से हो सके। एआरटीओ के इन 11 पदों में पदोन्नति से 50% और सीधी भर्ती से 50 % पद भरे जाएंगे।
पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की गई है। इसके अलावा भत्ता प्रतिवर्ष भी 2500 से बढ़ाकर 3000 करने के साथ ही विधायकों को सत्र के दौरान मिलने वाले भत्ते में भी लगभग चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।
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