All India tv news। उत्तराखंड में बेरोजगारी रोकने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों को क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोड़ने के साथ ही विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।
सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। इस बैठक में राज्य के युवाओं के लिए शोध व रोजगारपरक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई।
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत के अनुसार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिये विश्वविद्यालय उद्यमिता विकास को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा साथ ही उद्योग जगत की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:-
* एकेडमी-इंडस्ट्री लिंकेज को भी सुदृढ़ किया जायेगा।
* एनईपी-2020 के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों को भी क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोडा जायेगा।
* वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में ई-बुक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और इसका लाभ प्रत्येक छात्र-छात्राओं, शोद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा।
* वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर प्रत्येक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से छात्र-छात्राओं की भागीदारी के साथ सेमिनार आयोजित किये जायेंगे।
* वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री कैम्पस के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
इनके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में ओपन जिम खोलने के साथ ही विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय बैठक में लिया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर को प्रतिबंधित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये।
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