All India tv news। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं।सरकार ने जुलाई में चुनाव कराने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
चुनाव की तारीख और तैयारियां:
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देने के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण इसी महीने किया जाएगा और इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करने के साथ ही सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी।
ओबीसी आरक्षण का निर्धारण:
ओबीसी आरक्षण का निर्धारण जिला पंचायत सदस्यों के लिए शासन और क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के लिए जिला स्तर पर होगा।
ओबीसी आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
साथ ही जिन क्षेत्रों में एससी-एसटी की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा।
प्रशासकों की नियुक्ति:
हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों को नियुक्त किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के लिए सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा ।
चुनावी प्रक्रिया:
राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग का उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत हो। इस बार चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन आयोजित करने की भी योजना है ।
