All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 को निरस्त किया जाएगा।
विधेयक की मुख्य बातें :-
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक : इस विधेयक में एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिससे सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता लेनी पड़ेगी।
मान्यता की शर्तें : प्राधिकरण द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता तभी प्रदान की जाएगी जब आवेदक कुछ शर्तें पूरी करेगा।
विधेयक का उद्देश्य : इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनका शैक्षणिक विकास करना है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को "कूप मंडूक सोच" वाला बताया है और पूछा है कि उन्हें 'मदरसा' जैसे उर्दू शब्दों से परहेज क्यों है।
