All India tv news। केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसले में, भारत की अगली जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। यह देश के इतिहास में पहली बार होगा जब जनगणना की प्रक्रिया कागज-रहित और डिजिटल होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस व्यापक डिजिटल पहल के लिए ₹11,718 करोड़ के विशाल बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कदम का उद्देश्य डेटा संग्रह को अधिक सटीक, कुशल और तीव्र बनाना है।
मुख्य विवरण :-
डिजिटल प्रक्रिया :- आगामी जनगणना पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग शामिल होने की उम्मीद है, जिससे डेटा प्रविष्टि और संकलन की पारंपरिक चुनौतियों को दूर किया जा सके।
बजट आवंटन :- ₹11,718 करोड़ का स्वीकृत बजट इस विशाल अभ्यास के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे, उपकरणों और प्रशिक्षण को कवर करेगा।
आधुनिक भारत की ओर कदम: सरकार का मानना है कि यह डिजिटल जनगणना 'न्यू इंडिया' (New India) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर जोर देती है।
इस डिजिटल बदलाव से न केवल प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी, बल्कि नीति निर्माताओं को बेहतर और सटीक डेटा उपलब्ध हो सकेगा, जो भविष्य की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।
