All India tv news। एक तरफ उत्तराखंड सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताकर संसाधनों की कमी का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने मंत्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। शासन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य के मंत्रियों के मासिक यात्रा भत्ते में ₹30,000 की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है।
यह फैसला 2026 में लागू हुआ है। अधिसूचना के मुताबिक, मंत्रियों को अब तक मिलने वाला ₹60,000 का मासिक यात्रा भत्ता सीधे ₹90,000 प्रति माह कर दिया गया है।
इस बढ़ोतरी पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सरकार अक्सर वित्तीय संकट की बात करती है। विपक्ष का कहना है कि आम जनता पर नए करों का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन जन प्रतिनिधियों की सुख-सुविधाओं में कटौती के बजाय इजाफा किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
सत्ता पक्ष का तर्क है कि राज्य के भौगोलिक हालात और मंत्रियों की लगातार यात्राओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें।
