All India tv news। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज (28 जनवरी 2026) सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े फैसले शामिल हैं। बैठक की शुरुआत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:-
उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी:- राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026" के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई है। इस नीति का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के राष्ट्रीय मिशन में योगदान देना है।
स्वास्थ्य कर्मियों के जिले के भीतर ट्रांसफर में राहत:- स्वास्थ्य विभाग के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे आपसी सहमति के आधार पर जिलों के भीतर स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे।
GRD उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना:- राज्य में शिक्षा के केंद्र को बढ़ावा देने के लिए देहरादून जिले में GRD उत्तराखंड विश्वविद्यालय नामक एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
औद्योगिक विकास के लिए भूमि उप-पट्टे पर देना:- उधम सिंह नगर जिले में सिडकुल को औद्योगिक विकास के लिए 1,354.14 एकड़ भूमि उप-पट्टे पर देने के लिए एक सरकारी आदेश में संशोधन को मंजूरी मिली।
जनजाति कल्याण अधिकारियों के नए पद:- प्रभावी योजना क्रियान्वयन के लिए देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के चार नए पदों को मंजूरी दी गई है।
जल उपयोग पर कर:- सरकार ने भूजल के उपयोग पर कर लगाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री मुफ्त गैस रिफिल योजना का विस्तार:- मुख्यमंत्री मुफ्त गैस रिफिल योजना को गरीब परिवारों के लिए अगले तीन साल तक बढ़ा दिया गया है, जिससे उन्हें निरंतर राहत मिलेगी।
ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
