All India tv news। देहरादून प्रशासन ने आगामी जनगणना 2027 के कार्यों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी जनगणना के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के मुकदमा (FIR) दर्ज किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:-
- कानूनी कार्रवाई: जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत बाधा डालने या गलत जानकारी देने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
- सजा का प्रावधान: दोषी पाए जाने पर ₹1,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।
- कर्मचारियों पर भी शिकंजा: ड्यूटी से गायब रहने या लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों पर पहले ही मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं।
- डिजिटल जनगणना: यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए डेटा जुटाया जा रहा है।
जनता के लिए जरूरी निर्देश:-
- जनगणना के लिए आए प्रगणकों (Enumerators) को सटीक और सही जानकारी प्रदान करें।
- किसी भी प्रकार की अभद्रता या कार्य रोकने की कोशिश सीधे कानूनी पचड़े में डाल सकती है।
- लोग चाहें तो आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाकर स्वयं-गणना (Self-Enumeration) भी कर सकते हैं।
