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सल्ट में प्राथमिकताओं और संकल्पों के साथ

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मिशन 2027

बड़ी खबर: विशेष बच्चों के लिए धामी सरकार का बड़ा तोहफा, उत्तराखंड में 'समावेशी शिक्षा मिशन-2030' का शंखनाद

 


All India tv news।  देहरादून:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम धामी ने 'शाइन अवी लर्निंग समावेशी शिक्षा मिशन-2030' का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 150 से अधिक विशेष पुस्तकें और अत्याधुनिक विजुअल लर्निंग करिकुलम (शिक्षण सामग्री) को लॉन्च किया गया है।
शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं: सीएम धामी। 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करना और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था और अब यह नया विजुअल करिकुलम विशेष बच्चों की शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और नवाचारयुक्त बनाएगा।
रिवर्स पलायन का बना प्रेरक उदाहरण :-
मुख्यमंत्री ने इस विजुअल लर्निंग करिकुलम को तैयार करने वाली शिक्षाविद अनीता शर्मा और उनकी टीम की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि करीब 30 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद अनीता शर्मा अपनी जड़ों की ओर लौटी हैं और विशेष बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लिया है। सीएम ने इसे 'रिवर्स पलायन' का एक बेहतरीन और प्रेरक उदाहरण बताया।
उत्तराखंड में विशेष बच्चों के लिए सरकारी प्रयास (प्रमुख आंकड़े)
  • कुल पंजीकृत विशेष बच्चे: उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों में वर्तमान में लगभग 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पंजीकृत हैं।
  • विशेष विद्यालय: राज्य में इन बच्चों के पुनर्वास और बेहतर शिक्षण के लिए 11 विशेष विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।
  • लाभान्वित छात्र: इन सरकारी विशेष विद्यालयों के माध्यम से वर्तमान में 1,300 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षा व जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं।
सीएम धामी ने साफ किया कि 'समावेशी शिक्षा मिशन-2030' का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी बच्चा संसाधनों या किसी कमी की वजह से शिक्षा की मुख्यधारा से पीछे न छूटे। इस अवसर पर उत्तराखंड के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित शिक्षा विभाग के कई गणमान्य नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे।

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