All India tv news। भारत में जल्द ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इस बार यह केवल एक सरकारी सर्वे नहीं है—यह आपकी कानूनी जिम्मेदारी भी है। अगर आप अपने घर आने वाले जनगणना अधिकारी से जानकारी छिपाते हैं या उन्हें जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, तो आपको भारी कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
कानूनी बाध्यता:- जनगणना अधिनियम (Census Act), 1948 की धारा 8 के तहत देश का हर नागरिक पूछे गए सवालों का सही-सही जवाब देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
3 साल तक की जेल:- अधिनियम की धारा 11 के मुताबिक, जानकारी देने से मना करना या जानबूझकर गलत विवरण देना दंडनीय अपराध है। इसके लिए दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
अधिकारियों के लिए भी नियम:- यह कानून केवल जनता के लिए नहीं है। यदि कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है या आपकी निजी जानकारी लीक करता है, तो उसे भी समान सजा का प्रावधान है।
डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी :-
सरकार के हालिया अपडेट के अनुसार, इस बार भारत की पहली डिजिटल जनगणना आयोजित की जा रही है।
पहला चरण (अप्रैल - सितंबर 2026): मकानों की सूची और हाउसिंग सेंसस।
दूसरा चरण (फरवरी 2027): जनसंख्या की वास्तविक गणना।
सावधान रहें: जब भी जनगणना अधिकारी आपके द्वार पर आएं, उन्हें सही डेटा उपलब्ध कराएं। आपका एक सही जवाब देश की भविष्य की योजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण में मदद करता है।
