All India tv news। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में सरकारी शिक्षकों के तबादलों को लेकर चल रही सालों पुरानी 'सुगम और दुर्गम' क्षेत्रों की व्यवस्था अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है।
उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक पूरी तरह से नई और पारदर्शी नीति पर काम कर रहे हैं। इस बड़े बदलाव के बाद पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में कि इस फैसले का शिक्षकों और उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर होने वाला
उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों को लेकर लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों को 'सुगम' (आसानी से सुलभ) और 'दुर्गम' (कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले) श्रेणियों में बांटने की नीति को अब खत्म करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
दरअसल, इस व्यवस्था में एक ही क्षेत्र या गांव के दो अलग-अलग स्कूलों को अलग-अलग श्रेणियों (एक को सुगम तो दूसरे को दुर्गम) में रखने जैसी कई विसंगतियां सामने आ रही थीं, जिसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी मनमाना और अतार्किक ठहराया था। इसी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर व्यावहारिक प्रशासनिक आधार पर तबादले करने की रणनीति बना रहा है।
- मुख्य बिंदु :
- अतार्किक वर्गीकरण का अंत: एक ही क्षेत्र के स्कूलों में सुगम-दुर्गम का भेदभाव अब समाप्त होगा।
- हाईकोर्ट के आदेश का पालन: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत इस त्रुटिपूर्ण नीति को बदला जा रहा है।
- पारदर्शी तबादला प्रणाली: शिक्षकों को अब नए और व्यावहारिक मानकों के आधार पर ही मनचाहे या अनिवार्य तबादलों का मौ
इस नई नीति के लागू होने से न केवल सालों से एक ही जगह डटे शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगेगी, बल्कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को भी अब बेहतर और स्थायी शिक्षक मिल सकेंगे। इस फैसले के बाद शिक्षकों के भीतर चल रहा असंतोष भी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
