All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिसके तहत अब प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग का सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप बनाने से पहले सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) की अनुमति अनिवार्य होगी। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा सभी विभागों को इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दरअसल पिछले साल हुए बड़े साइबर हमले के बाद उत्तराखंड सरकार की आईटीडीए टीम ने सभी विभागों की वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के विस्तृत विश्लेषण के दौरान पाया कि बहुत से विभागों ने एप्लीकेशन लागू करते समय सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गाइडलाइंस के साथ ही जीआईजीडब्ल्यू गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। जिसकी वजह से साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देशानुसार आईटीडीए की मंजूरी के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं बनाया जाएगा और न ही उसे किसी सर्वर पर होस्ट किया जा सकेगा। माना जा रहा है इससे प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ ही भविष्य में किसी भी संभावित साइबर हमले से बचा जा सकता है।
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